पहिलो चरणका लागि २०६६ को पुसमा ७ करोड अमेरिकी डलर (५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग दिन सरकार र एडिबीबीच सम्झौता भएको थियो।

यही सहयोगबाट सुधार तथा विस्तारको योजना अगाडि बढाउन लागिएको हो। यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि दोस्रो चरणको काम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपेक्षाकृत सुधार गर्नका लागि एडिबीसँग दुई चरणको काम गर्ने सम्झौता गरिएको छ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतिसचन्द्र लाल सुमनका अनुसार विमानस्थललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि एडिबिको सहयोगमा काम शुरु गर्न लागिएको हो। एडिबीको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारका लागि आवश्यक पर्ने कार्ययोजना पेश गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसमा धावनमार्ग विस्तार र खाल्डो पुर्ने काम पनि प्राथमिकतामा परेको छ।

कागजमा मात्रै सिमित गरिएको योजनाले विमानस्थल अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तत्काल प्रभावकारी योजना बनाएर लागु गर्ने बताएको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले तत्काल कार्ययोजना पेश गर्न विमानस्थलका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पूरै प्याकेजमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको मन्त्री विष्टको भनाई छ।

प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले विगतमा योजना वैज्ञानिक आएपनि रकम कम भएकाले त्यो सम्भव नभएको बताए ।

कार्ययोजनामा नयाँ ट्याक्सी वे बनाउने, नयाँ एप्रोन र हेलिप्याड निर्माणको काम अगाडि बढाइने भएको छ।

यसैगरी नयाँ टमिर्नल भवन तथा एप्रोन, स्टालाइजर जोन र पार्किङ एरिया फराकिलो बनाउनु रहेको छ। यसैगरी तीन सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याउने पनि नयाँ कार्ययोजनामा रहेको छ।

एडिबीको अध्ययनले खाल्डो पुर्नु पर्ने क्षेत्र १५ लाख ७९ हजार क्युबिक मिटर देखाएको छ।

यसैगरी योजनामा नेपाली सेनाको ह्याङ्गर छुट्टै बनाउने, निगम तथा आन्तरिक विमान कम्पनीका लागि नयाँ ह्याङ्गर निर्माण गर्ने, धावनमार्ग विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे, ढल निकास, जेनेरेटर उपलब्ध गराउने, एयरफिल्ड लाइट जडान, फोहर व्यवस्थापन प्रविधि, पानी वितरण, आगो नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने योजना रहेको छ।

त्यस्तै विमानस्थल भित्रको सडक, आन्तरिक टर्मिनल पूरै हटाएर नयाँ एप्रोन निर्माण गर्ने, नयाँ हेलिप्याड बनाउने काम पनि योजनामा परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टमिर्नलबीचको कार पार्किङको पूर्वमा आन्तरिक टमिर्नल सारिने योजना पनि रहेको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टमिर्नललाई गल्फकोर्ससम्म विस्तार गरी त्यसैसँग नयाँ भिभिआइपी भवन बनाउने पनि योजनामा छ।

यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मीनल अगाडि रहेको अव्यवस्थित ट्याक्सी पार्किङको समस्या समाधान हुने छ भने आन्तरिक टर्मिनलमा रहेको समस्या पनि हट्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

यसैगरी विमानस्थलको सुधार गर्नका लागि गठित अनुगमन समितिले विमानस्थल सुधारका लागि विमानस्थलको मूल प्रवेशद्धार पूर्वपट्टी रहेको स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैगरी तत्काल शौचालयको व्यवस्था गर्न र नेपाल आयल निगमबाट तत्काल बाटो खोल्न सुझाव दिएको छ।

सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले एडिबीलाई वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सह्य हुन नसक्ने भन्दै पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणले ध्यान दिनु पर्ने माग उठेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियनका सभापति दमन रावल भन्छन् -'विमानस्थल विस्तार गर्ने नाममा विदेशी दाताका सबै सर्त स्वीकार गर्न सकिदैन। यो सर्त तत्काल सच्याउनुपर्दछ र तर्फ पनि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ।'

अनुगमन समितिका संयोजक ज्योति अधिकारी भन्छन् - 'एडिबीले राखेको प्रस्ताव भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसका आधारमा योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।' रासस