कर्मचारी युनियनहरूको दादागिरी
News, राष्ट्रिय समाचार 9:48 PM
चैत्र ४ - महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले फागुन मसान्तका दिन मंगलबार लेखातर्फका ११ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेपछि युनियनहरूको त्यही हरकत दोहोरियो, जुन तत्कालीन महालेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०६६ र माधव घिमिरेले २०६७ मा भोग्नुपरेको थियो । श्रेष्ठ र घिमिरेले लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि युनियनहरूले यतिविघ्न गुन्डागर्दी र तोडफोड गरे कि दुवै जना अफिस जानै सकेनन् । र, कार्यालयमा जानै नसक्ने भएपछि दुवै जना महालेखा नियन्त्रकबाट अन्यत्र सरुवा हुन बाध्य भए ।
यस पल्ट पनि पाठक कार्यालयमा आउनै सकेनन् । युनियनका नेताहरूले आ-आफूले सिफारिस गरेकालाई 'कमाउ अड्डा' मा सरुवा नगरिदिएको आक्रोशमा पाठकको कार्यकक्ष नै तोडफोड गरे । उक्त दिन पाठक कार्यालय आएका भए गुन्डागर्दीको सिकार हुन सक्थे । युनियनहरूको दादागिरीसित डराएर सरकारले लेखातर्फका कर्मचारीको सरुवा हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने सूचना टा'सेको छ ।
सूचनाले युनियनहरूको दादागिरी केही मत्थर भएको छ । सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए पाठकले पनि पूर्ववर्ती श्रेष्ठ र घिमिरेकै नियति भोग्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो ।
७८ हजार निजामती कर्मचारी भएको मुलुकमा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठन ६ वटा छन् । ५ हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर बुझाए राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठन दर्ता गर्न पाइने निजामती ऐनको खुकुलो प्रावधानका कारण युनियनहरूको संख्या बढेको हो । हाल राष्ट्रियस्तरका संगठनमा माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन -निजामती), कांग्रेस सम्बद्ध निजामती कर्मचारी युनियन, एमालेसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, मधेसी मोर्चा निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन छन् ।
कानुनतः युनियनको दायित्व अनुशासित र संयमतापूर्वक समग्र कर्मचारीको हकहित र कल्याणको काम गर्नु हो, त्यसका लागि सरकारसित सामूहिक सौदाबाजी गर्नु हो । स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीका छोराछोरीका लागि आवासीय स्कुल खोल्ने र छात्रवृत्ति बढाउनेजस्ता आम कर्मचारीको हितका काममा युनियनले चासै दि'दैनन् । अघिल्लो वर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीका ४ सय २५ जना छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढ्न छात्रवृत्ति दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष जम्मा २ सयका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पुग्ने रकम मात्र दिएको छ । आम कर्मचारीको हितमा रहेको छात्रवृत्ति रकम बढाउन कुनै पनि युनियनले चासो
दिएका छैनन् । सबै युनियनको एकमात्र चासो कर्मचारीको सरुवा हो, जबकि सरुवा गर्नु सरकारको प्रशासनिक काम हो । कानुनबमोजिम हुने सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार युनियनहरूलाई हु'दैन । तर, कर्मचारीको हकहित युनियनको देखाउने बहानामात्र बनेको छ, हरेक युनियनका पदाधिकारीको मुख्य काम आफ्ना संगठनका मान्छे या आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जसरी पनि 'कमाउ अड्डा' मा पठाउनु र तिनबाट महिनावारी असुल्नु हो । सरुवा युनियनका पदाधिकारीको 'कमाउ धन्दा' बनिरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार सरुवाको दुई वर्ष पुगेपछि पनि कमाउ अड्डा थमौती गरिदिएबापत युनियनका पदाधिकारीहरूले कर्मचारीबाट 'पि्रपेड' र 'पोस्टपेड' रकम लिन्छन् । त्यसका अतिरिक्त ती कर्मचारीसित महिनावारीसमेत असुल्छन् । युनियनका पदाधिकारीहरू सरुवामा भन्दा अरू कुनै कुरामा चासो राख्दैनन् ।
युनियनका पदाधिकारी सधैं आफ्ना संगठन या सिफारिस गरेकालाई कमाउ अड्डा मानिने मानिने वैदेशिक रोजगार विभाग, विकासे आयोजना, डिल्लीबजार, चाबहिलजस्ता ठूला मालपोत र भन्सार तथा राजस्व कार्यालय, निर्वाचित पदाधिकारी नभएकाले ठूलो रकम चलाउन पाइने जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा सरुवाको सिफारिस गर्छ्् ।
सरुवा गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीलाई आफू सम्बद्ध पार्टीको रवाफ देखाउने, धम्क्याउने, दुव्र्यवहार गर्ने, अर्मादित र अशिष्ट भाषामा गालीसमेत गर्न पछि पर्दैन्् । कुनै पनि संगठन ट्रेड युनियनको मर्यादामा बसेका छैन्् । राष्ट्रसेवकका नाताले युनियनका पदाधिकारीले अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्नेमा अराजक र उच्छृंखल व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेछ्् ।
माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष प्रभास साह, महासचिव यमनाथ पोखरेललगायतका पदाधिकारी सबभन्दा अराजक र उच्छृंखल छन्् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवाको विरोध गर्ने क्रममा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले आफ्नाे पदीय मर्यादा बिर्सेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसित अशिष्ट भाषामा मुखामुख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सरुवाको निर्णय नसच्याए नराम्रो हुने धम्कीसमेत दिए । कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन र एमाले सम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठनले पनि झन्डै राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको हाराहारीमा अराजक र उच्छृंखल व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्् ।
निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भोला पोखरेलसहितका पदाधिकारीले आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति कमाउ अ्ड्डामा सरुवा नगरिदिएका कारण तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव तिलकराम शर्मालाई माघ २३ गते चरम अशिष्ट शब्द प्रयोग गरी गाली गर्नुका साथै धम्क्याएका थिए ।
'त' घुस्याहा, माओवादीलाई पैसा बुझाएर सचिव भएको हामीलाई थाहा छैन । हामीले भनेका मान्छे सरुवा भएन भने त'लाई यहा'बाट घोत्र्mयाएर फालिदिन्छौं,' संगठनका पदाधिकारीले माघ २३ गते सचिव शर्मालाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रत्यक्षदर्शी एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुबोध देवकोटासहितका पदाधिकारीले पनि माघ २९ गते तत्कालीन सामान्य सचिव शर्मालाई आफूले भनेको नमानेपछि ! 'माओवादी सचिव, हामीले भनेको नमान्ने, त'लाई यहा'बाट बाहिर घोत्रmयाएर फाल्नुपर्यो' भनेर अशिष्ट र अभद्र भाषामा गालीगलौज गरेको प्रत्यक्षदर्शी अधिकारीले बताए । निजामती कर्मचारी संगठनका पोखरेललगायत पदाधिकारीले सरुवाकै विषयमा शिक्षा सचिव किशोर थापालाई बिहीबार अशिष्ट भाषामा गाली गर्दै दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
जिम्मेवार अधिकारीलाई हुलहुज्जत गरी अमर्यादित भाषामा गालीगलौज, दुव्र्यवहार र हातपात गर्ने युनियनका पदाधिकारीलाई निजामती ऐनअनुसार विभागीय कारबाही नहुने गरेकाले कर्मचारी संगठनहरूको अराजक र गैरजिम्मेवार गतिविधि बढ्दै गएको उच्च प्रशासकहरू बताउँछन् ।
'युनियनका पदाधिकारी जिम्मेवार अधिकारीसमक्ष आउ'दा टाइम दि'दैनन्, के विषयमा वार्ता गर्ने पूर्वजानकारीसमेत दि'दैनन्् । जिम्मेवार अधिकारीले कुन युनियनसित के विषयमा कुरा गर्ने तयारीसमेत गर्न भ्याएका हु'दैनन्् । युनियनका पदाधिकारी एक्कासि कार्यकक्षमा आउँछन् र जिम्मेवार अधिकारीलाई 'यो किन गरिस्, हामीले भनेको किन मानिनस््' भन्दै हकार्न थाल्छन््,' सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।
युनियनकै पदाधिकारी आफैंसमेत कमाउ अड्डामा बस्ने गरेका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुबोध देवकोटा वर्षौंंसम्म सबभन्दा बढी विकास बजेट हुने काठमाडांैं सडक डिभिजन कार्यालयमा बसे । देवकोटा ओभरसियरबाट विशेष अधिकृतमा बढुवा भएका छन्् । यही फागुनमा उनी अर्को कमाउ अड््डा ललितपुर सडक डिभिजन कार्यालयमा सरुवा भएका छन्् । यो डिभिजन काठमाडांैंपछि सबभन्दा बढी विकास बजेट भएको कार्यालय हो । युनियनका पूर्वअध्यक्ष भवानी थानी आफू पदाधिकारी हु'दै सबभन्दा कमाउ अड््डा मानिने वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएका छन्् । उनी विभागमा बसेको दुई वर्ष पुगिसकेको
छ । निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भोला पोखरेल राजधानीको मीनभवनस्थित सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयको सरकारी आवासमा लामो समयदेखि बस्दै आएका छन्् ।
कतिपय सचिव र सहसचिव युनियन पदाधिकारीका गोटी बन्ने गरेका छन्् । सचिव बन्न सहसचिवले सत्तारूढ दलको नेत-मन्त्रीको आशीर्वाद प्राप्त गर्नैपर्छ । युनियनका पदाधिकारीको दलका नेताहरूसित पहु'च हुन्छ । युनियनका पदाधिकारीले आप्mना पार्टीका नेतासमक्ष 'यी मानिस हाम्रा होइनन्् भनेको खण्डमा सचिव बन्ने या 'राम्रो ठाउ'' पाउने अवस्था हु'दैन, जतिसुकै योग्य र सक्षम सचिव भए पनि क्षेत्रीय प्रशासन र आयोगमा 'फालिनुपर्ने' दिन आउन सक्छ । सचिव र सहसचिवसमेत युनियनका पह'ुचवाला पदाधिकारीको चाकरी गर्छन् । सरकारी अधिकारीले युनियनका पदाधिकारीलाई कति महत्त्व दिन्छ्् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन्- तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे । उनी मुख्यसचिव ह'ुदा युनियनका पदाधिकारीसित आदरपूर्वक हात मिलाउ'थे । तर, सचिवले नमस्कार गर्दा नमस्कारसमेत फर्काउ'दैनथे । उच्च अधिकारीको यस्तै व्यवहारका कारण युनियनका पदाधिकारीको अराजक व्यवहारले पुठ पाउने र उनीहरूका सामु सचिव, सहसचिवहरूको मनोबल घट््दै जाने प्रवृत्ति बढेको हो ।
आधिकारिक युनियनको चुनाव नह'ुदा सरकारले ६ वटै संगठनले आधिकारिक युनियनको रूपमा काम गर्न पाइरहेका छन्् । सरकारले आधिकारिक युनियनको चुनाव गराउनुको सट्टा उल्टै सबै संगठनलाई राजधानीको बबरमहलमा एक/एकवटा भवन बनाउन जग्गा दिएको छ । सरकारले २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिए पनि हालसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराएको छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने हो भने सरकारले एउटा मात्र युनियनलाई डिल गरे पुग्थ्यो, बा'की युनियन चुप लाग्न कर लाग्थ्यो । चुनाव नगराएकाले सबै युनियनले दादागिरी गर्ने मौका पाएका हुन्् ।
सरकारले अघिल्लो वर्षमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने कार्यविधि बनाउन श्रम विभागलाई बजेट दिएको थियो । एक वर्षमा पनि त्यो कार्यविधि बनेको छैन । यस आर्थिक वर्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन सरकारले बजेट छुट्टयाएको छ । तर, कार्यविधि नबनेको, धेरैजसो युनियन चुनाव गराउने पक्षमा नभएकाले यस वर्ष पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने सम्भावना छैन । सरकारले ६ वटै राष्ट्रिय संगठनका पा'च/पा'चजना कर्मचारीलाई 'युनियन काज' अर्थात्् कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्न नपर्ने छुट दिएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन नह'ुदा कर्मचारीको वाषिर्क तलब पुनरावलोकन समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष र निजामती अस्पतालको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष, निजामती अस्पतालमा आधिकारिक युनियनको प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । वाषिर्क तलब पुनरावलोकन समितिमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । हालसम्म चुनाव नभएका कारण तिनमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो ।
Posted by Arghakhanch Online
on 9:48 PM.
Filed under
News,
राष्ट्रिय समाचार
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
