'हर्बो' लाई कारबाही गर्न आलटाल
News, राष्ट्रिय समाचार 9:59 PM
चैत्र ३ - हजारौं सर्वसाधारणलाई करोडपति बनाउने सपना देखाएर महँगोमा सामान बेच्दै ठगी गर्ने हर्बो इन्टरनेसनललाई कारबाही गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ ।
हर्बोविरुद्ध दुई वटा उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले उजुरी गर्दा पनि सरकारले कारबाही गर्न ढिलाइ गरेको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले हर्बोलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेको थियो । त्यसैगरी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले बुधबार वाणिज्य विभागमा हर्बोविरुद्ध उजुरी गरेको थियो । गृहमा परेको उजुरीमा हर्बोले भ्रम फैलाएर उपभोक्ता ठगेको र हर्बो सञ्चालक भाग्न सक्ने भन्दै तत्काल कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको छ । 'उपभोक्ता ठग्ने हर्बोलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिदिन' विभागमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
एकपटक पनि दर्ता नवीकरण नगरेको हर्बोले भने आफू कानुनी रूपमा स्थापित कम्पनी भएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । जिम्मेवार निकाय वाणिज्य विभागले त्यसविरुद्ध प्रतिक्रियासमेत दिएको छैन । 'नवीकरण नभएकाले हर्बो इन्टरनेसनलको कानुनी अस्तित्व छैन,' विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।
विभागका कामु महानिर्देशक शंकरप्रसाद पौडेलले हर्बोले विभागको नाम भजाइरहेको बताए । 'हामीलाई दुरुपयोग गरिरहेको छ,' उनले भने, 'त्यस विषयमा भोलि -शुक्रबार) सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्पष्ट पार्छौं ।' उनले पिरामिड शैलीमा गरिने नेटवर्क मार्केटिङ गैरकानुनी भएको बताए । 'उद्योगी हुन र उद्योग विभागमा दर्ता छन् भने उद्योगले गर्नुपर्ने सेयर प्राक्टिस गरुन्,' उनले भने, 'अन्य गलत अभ्यास गर्छन् भने रोक्छौं ।'
हर्बोमाथि परेको उजुरीबारे आवश्यक कारबाही गर्न गृहले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । गृह स्रोतका अनुसार पत्राचार बुधबार भएको हो । 'यस्तो प्रकृतिको ठगीमा कारबाही गर्ने मुख्य निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो,' स्रोतले भन्यो, 'हामीले उजुरीबारे आवश्यक कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।'
वाणिज्य तथा आपूर्तिले हर्बोबारे आवश्यक छानबिन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले हर्बोमाथि आवश्यक छानबिन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको बताए । 'मैले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छु,' उनले भने, 'गलत काम गरेको भए त्यो सह्य हुँदैन ।'
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सिआइबी) ले पनि हर्बोमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । सिआइबीले सोमबारदेखि छानबिन सुरु गरेको हो । 'हर्बोको गतिविधि हाम्रो नोटिसमा आएको छ,' सिआइबी प्रमुखसमेत रहेका डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने, 'प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको छ ।'
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव नइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले नेटवर्क मार्केटिङ गलत भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता अधिकारवादी संघ संस्थाको दबाबमा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन बाध्य भएको दाबी गरे । 'नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय गलत हो भन्ने स्पष्ट थियो,' विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, 'उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरूबाटै दबाब आयो । अब सरकारले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र उपभोक्ता आफैं पनि सचेत बन्नुपर्छ ।'
उक्त निर्देशिका २०६६ साल जेठमा जारी गरिएको थियो । कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिकाबाट जारी गर्न भनेपछि वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रेम राईले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठकबाट पारित नगरेकाले जारी गर्न नसक्ने जनाएका थिए । त्यसपछि उनलाई तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले सरुवा गरेका
थिए । 'तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले निर्देशिका तयार गरी जारी गर्न भन्नुभएको थियो,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'हामीले कानुनविपरीत छ भनेपछि तत्कालीन महानिर्देशक प्रेम राईले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ भनेर पन्छिन खोज्नुभयो । त्यसपछि उहाँलाई सरुवा गरियो ।'
परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका महतोले परिषद्का तत्कालीन सदस्य रहेका गृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई पनि झुक्याएर उक्त निर्देशिका पारित गराएको स्रोतको दाबी छ । परिषद्का सदस्य रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका भोला पोखरेलले भने निर्देशिका पारित गर्न असहमति जनाएका थिए । 'नेटवर्क मार्केटिङ भनेको पिरामिड शैलीको व्यापार भन्ने थाहा थिएन । हामीलाई प्रत्यक्ष व्यापार प्रणाली हो भनियो,' परिषद्का सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, 'होला त भन्ने ठानियो र हस्ताक्षर गरेर गल्ती गरियो ।' source ekantipur