भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई कारण देखाउ आदेश
News, राष्ट्रिय समाचार 9:01 PM
चैत्र ८- कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धमा भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल नियमावलीमा व्यवस्था भएको नियम असमान भएकाले त्यो बुँदा खारेज हुनुपर्ने मागसहित सार्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा अदालतले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। कर्मचारी नियमावली विस २०६६ को नियम ३१ मा भएको व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने निवेदकहरुको माग छ।
नियम ३१ ले कर्मचारी पदपुर्ती गर्दा उमेरको हद नलाग्ने गरी अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी मात्रै उम्मेदवार हुने गरी बिज्ञापन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रवधानले कर्मचारी स्थायी गर्दा आन्तरिक रुपबाट मात्रै बढुवा हुने परिपाटी बस्ने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताए। 'यसले बाहिरका योग्य व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउँदैनन्' उनले भने।
अधिवक्ता बिष्णुहरी कोइरला, कमलप्रसाद खतिवडा र रामचन्द्र गौतमले सोमबार मात्र सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। मंगलबार प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए। निवेदनमा उल्लेख प्रतिवादीहरुले १५ दिन भित्र अदालतलाई कारण दिनु पर्ने छ।
निवेदनमा मन्त्रीपरीषद, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भरतपुरको वीपी कोइरला मेमोरीयल क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिपादी बनाइएको छ। अदालतको पत्र बुझेको १५ दिनभित्र जवाफ दिनु पर्ने छ। 'तर अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो केही जानकारी आएको छैन' भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.लक्ष्मीनारायण सिंहले भने।
क्यान्सर अस्पतालमा सात सय कर्मचारी छन्। तिमध्ये चार सय कर्मचारी अस्थायी र करार सेवामा छन्। निवेदनमा अब करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाइयोस भन्ने माग पनि उल्लेख छ। कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राखेकाले यस्तो माग गर्नु परेको अधिवक्ता काफ्लेले बताए।
बाहिरका योग्यलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएर आन्तरिक रुपबाट मात्रै अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न खोज्ने नियमहरु यसअघि सर्वोच्चले खारेज गरेको नजिर रहेको काफ्लेको भनाइ छ। रेडियो नेपालले यसरी नै गर्न लागेको बढुवा सर्वोच्चले विस २०६७ भदौं ३१ र मानवअधिकार आयोगको तयारीलाई २०६६ साल माघ ७ मा सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १२ मा व्यवस्था भएको पेशा गर्ने अधिकार र धारा १३ मा व्यवस्था भएको समानताको अधिकारसँग बाझिएकाले त्यस्ता नियमहरु खारेज हुने गरेको अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए। अन्तराष्ट्रिय नियमहरुसँग पनि यस्ता नियम बाझीने गरेको उनले बताए। source: नागरिक
नियम ३१ ले कर्मचारी पदपुर्ती गर्दा उमेरको हद नलाग्ने गरी अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी मात्रै उम्मेदवार हुने गरी बिज्ञापन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रवधानले कर्मचारी स्थायी गर्दा आन्तरिक रुपबाट मात्रै बढुवा हुने परिपाटी बस्ने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताए। 'यसले बाहिरका योग्य व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउँदैनन्' उनले भने।
अधिवक्ता बिष्णुहरी कोइरला, कमलप्रसाद खतिवडा र रामचन्द्र गौतमले सोमबार मात्र सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। मंगलबार प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए। निवेदनमा उल्लेख प्रतिवादीहरुले १५ दिन भित्र अदालतलाई कारण दिनु पर्ने छ।
निवेदनमा मन्त्रीपरीषद, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भरतपुरको वीपी कोइरला मेमोरीयल क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिपादी बनाइएको छ। अदालतको पत्र बुझेको १५ दिनभित्र जवाफ दिनु पर्ने छ। 'तर अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो केही जानकारी आएको छैन' भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.लक्ष्मीनारायण सिंहले भने।
क्यान्सर अस्पतालमा सात सय कर्मचारी छन्। तिमध्ये चार सय कर्मचारी अस्थायी र करार सेवामा छन्। निवेदनमा अब करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाइयोस भन्ने माग पनि उल्लेख छ। कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राखेकाले यस्तो माग गर्नु परेको अधिवक्ता काफ्लेले बताए।
बाहिरका योग्यलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएर आन्तरिक रुपबाट मात्रै अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न खोज्ने नियमहरु यसअघि सर्वोच्चले खारेज गरेको नजिर रहेको काफ्लेको भनाइ छ। रेडियो नेपालले यसरी नै गर्न लागेको बढुवा सर्वोच्चले विस २०६७ भदौं ३१ र मानवअधिकार आयोगको तयारीलाई २०६६ साल माघ ७ मा सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १२ मा व्यवस्था भएको पेशा गर्ने अधिकार र धारा १३ मा व्यवस्था भएको समानताको अधिकारसँग बाझिएकाले त्यस्ता नियमहरु खारेज हुने गरेको अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए। अन्तराष्ट्रिय नियमहरुसँग पनि यस्ता नियम बाझीने गरेको उनले बताए। source: नागरिक