१८ सय कर्मचारी सरुवा रद्द गर्न अख्तियार निर्देशन, मन्त्री र सचिवले लेलान् जिम्मेवारी?
News, राष्ट्रिय समाचार 7:46 PM
फागुन २७, वन मन्त्रालयले २०५८ मंसिरमा गरेको तीन डिएफओ सरुवा विवादमा तानिएपछि तत्कालीन वनमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री सुरेन्द्र हमालले पदबाटै हात धुनुपर्यो।हमालको निर्णयबाट भएकासरुवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध ठहर्याएपछि मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच विवाद चुलियो।
सत्तास्वार्थमा माहिर भएकाले शासकीय मूल्य-मान्यताको ख्याल नगर्ने छवि बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत नैतिक जिम्मेवार लिन बाध्य पारेर मन्त्रीद्वयलाई राजीनामा गराए।
दस वर्षमा शासन व्यवस्था बागमती नदीजस्तै भएको छ। प्रशासनयन्त्र बर्सेनि थप दूषित बन्दैछ। एक, दुई वा केही दर्जन हैन, सयौं सरुवा अवैध हुन थालेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघभरि गरेको १ हजार ८ सय ९ कर्मचारीको सरुवा अवैध भन्दै अख्तियारले शुक्रबार रद्द गरेको छ।
अख्तियारले रद्द गर्नुका कारण पनि दिएको छ- बजेट कारोबार बढी भएका र जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा ऐन/नियमविपरीत सरुवा गरेको देखियो।
'पुनरावलोकनबाट मात्र समस्या समाधान हुने नदेखिएकाले माघ महिनामा भए-गरेका सम्पूर्ण सरुवा तत्काल रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने,' अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्णय उल्लेख गरिएको छ।
सामान्यको राजनीतिक नेतृत्व र निर्णयमा सामेल अधिकारीहरुले सरुवालाई आर्थिक लेनदेनको माध्यम बनाएको देखिएकाले पूरै रद्द गर्नुपरेको दाबी स्रोतको छ।
'घुस खाएर सरुवा गर्यौ, त्यसैले सबै सरुवा खारेज गरिदिएका हौं भन्ने शब्दबाहेक सबै निर्णयमा लेखेका छौं,' अख्तियारका एक अधिकारीले भने, 'ज्यादतिको पनि हद नाघेकाले यस्तो कठोर आदेश दिनुपरेको हो।'
अख्तियारले अवैध ठहर्याएको सरुवा पियनदेखि उपसचिवसम्मको छ। निर्णयमा सामेलै हुन नपर्ने मन्त्री रामकुमार यादव र तत्कालीन सचिव तिलकराम शर्मा आफैंले सही गरेका छन्।
'उनीहरुलाई फाइल पेस गर्ने हाकिमहरु र सही गर्ने सबैको दोष देखेकाले उल्टाइदिएका हौं,' ती अधिकारीले भने, 'कहीँ पियनको सरुवामा पनि मन्त्रीले सही गर्ने हो?'
सुशासन ऐनअनुसार शाखा अधिकृतसम्मको सरुवा सहसचिवले गर्न सक्छन्। उपसचिवको पनि मन्त्रीकहाँ जानुपर्दैन, सचिव नै अन्तिम अधिकारी हुन्।
मन्त्रीले सही गरेको सरुवा अख्तियारले विज्ञप्तिमा संकेत गरेजस्तै श्रम, यातायात, मालपोत, स्थानीय विकास, भन्सार, करलगायतका कार्यालयमा भएको छ। माघ २१ र २९ गते भएको सरुवा निर्णय एक महिनापछि अख्तियारले उल्टाइदिएको हो।
कांग्रेस निकटबाहेक सबै कर्मचारी संगठन विरोधमा उत्रेपछि मन्त्रिपरिषद सचिवालयले समेत सरुवा प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पनि अत्यधिक सरुवा ऐन, नियम, प्रचलनविपरीत गरिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो।
'पुनरावलोकनबाट समस्या समाधान हुने नदेखिएकाले सम्पूर्ण सरुवा तत्काल रद्द गर्न निर्णय भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
माघ, फागुन, चैतमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्ने नियमसमेत संशोधन गर्न अख्तियारले सामान्य प्रशासन र मन्त्रिपरिषदलाई लेखेको छ। बाह्रै महिना सरुवा गर्दा विकृति भएको महसुस गरेर निजामती सेवा नियमावली- २०६४ मा सामान्य प्रशासनले माघमा, अन्य मन्त्रालयले फागुन र विभागले चैतमा मात्र सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ।
चार वर्षमै त्यो अभ्यास विफल भएको छ। 'माघ वा फागुनमा मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्थाले धेरै विकृति देखियो,' अख्तियारका सचिव भगवती काफ्लेले भने, 'जहिले आवश्यक पर्यो त्यतिबेलै हेरफेर वा पूर्ति गरिहाले अहिलेका विकृति न्यून हुने ठानेर सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि लेखेका हौं।'
माघ/फाागुनमा 'लट' सरुवा हुने हुँदा जिल्लाका कार्यालय रित्तै बनाएर कर्मचारी काठमाडौं आउने, संगठित भएर हुलइज्जत समेत गर्ने र मन्त्रालय/विभागले धेरै दबाब महसुस गरेकाले नियम फेर्न भनेको काफ्लेले बताएका छन्।
मात्र तीन कर्मचारी गलत सरुवा गरेका कारण अहिले मन्त्रीहरु दण्डित हुनुपर्दैन। 'सरुवा अवैध भएको जिम्मेवारी लिएर मन्त्रीले राजीनामा दिन थाल्ने हो भने सरकारमा प्रधानमन्त्री मात्र बाँकी रहन्छन्,' सामान्यका एक अधिकारीले भने, '१८ सयभन्दा बढीको गलत निर्णय गरेर पनि हाम्रा मन्त्रीज्यू अलिकति पनि गल्नुभएको छैन।'
सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादव कांग्रेसका तत्कालीन मन्त्रीहरु श्रेष्ठ वा हमालको जस्तो नैतिक जिम्मेवारी लिएर कुर्सी त्याग्ने मुडमा छैनन्। बरु उनले अख्तियारको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै उल्टै खोट लगाएका छन्।
'मैले गरेको सरुवा अख्तियारले रद्द गर्दैमा म नैतिक जिम्मेवारीसिम्मेवारी लिनेवाला छैन,' यादवले भने, 'मैले आकाशबाट सूची बनाएर निर्णय गरेको होइन, ऐन/नियमअनुसारै गरेको हुँ।'
अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर मन्त्रीले निर्णय गरेको भन्ने अख्तियारको आरोपमा पनि उनी सन्तुष्ट छैनन्। 'पोहोरपरारका मन्त्रीले पनि यस्तै गरेका छन्,' यादवले भने, 'त्यतिबेला अख्तियार कानमा तेल हालेर सुतेको थियो?'
आफूले न्यायोचित सरुवा गरेको दाबी मन्त्रीको छ। बढीभन्दा बढी लाभ हुने कार्यालय (घुस खान पाइने) बसेका कर्मचारीको संरक्षक भएर बसेका युनियनहरुको उक्साहटमा सामान्यको सरुवा निर्णय उल्ट्याइएको आरोप उनले लगाएका छन्।
'मैलेजस्तै राम्रो काम यी कर्मचारी युनियन र अख्तियारले गरेको भए नेपालको रूप यस्तो हुन्थ्यो र?,' आफैं प्रश्नोत्तर गर्दै मन्त्री यादवले भने, ' अर्कै हुन्थ्यो।'(source nagariknews)
Posted by Arghakhanch Online
on 7:46 PM.
Filed under
News,
राष्ट्रिय समाचार
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
