पश्चिम सेतीमा संसदीय अंकुश

समझदारीमा पारदर्शिता भएन भन्ने कुरा उठ्यो नि?
कतिलाई पारदर्शी भन्ने? विद्युत ऐनको दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसारमै चर्चित र अनुभवी कम्पनीलाई पश्चिम सेती दिने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको हो। हामीले थ्री गर्जेजसँग वार्ता हुनुअघि, भइरहेको समयमा र पछि पनि मिडियामार्फत् सार्वजनिक गरेकै हौं। आवश्यक पर्ने र मागिएको अवस्था सम्बन्धित निकायहरूमा जे भएको हो त्यसको खुलस्त विवरण दिएकै छौं।

प्रतिस्पर्धा गराएको भए के हुन्थ्यो?
राम्रै हुन्थ्यो होला। हामीलाई अहिलेको लोडसेडिङलाई हटाउन छिटो बन्ने आयोजना चाहिएको छ। प्रतिस्पर्धा गराएको अवस्थामा पनि प्रवर्द्धकहरू नआएको अनुभव बुढीगण्डकीबाट देखिएको छ। त्यसो हुँदा थ्री गर्जेजसँग वार्ता गरेर ऐनकै अधिकार प्रयोगबाट हामीले बनाउन दिने समझदारी गरेका हौं।

मन्त्रिपरिषदबाट कहिले अनुमोदन हुन्छ?
प्रस्ताव तयार गरेर छिट्टै मन्ीिपरिषदमा जाँदैछ। विद्युत ऐनको दफा ३५ ले मन्त्रिपरिषदले वार्ताको माध्यमबाट आयोजना बनाउन दिनसक्ने अधिकार दिएको छ।

संसदीय समितिले समझदारी रद्दै गर्न निर्देशन दियो भने?
प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा प्रवुद्ध, अनुभवी, मन्त्रीसमेत भइसक्नु भएका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो अप्रिय निर्णय हुनेछ भनेर। खबरदारी गर्ने कुरामा, कुनै कमीकमजोरी भएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउन सचेत गराउने कुरामा सरकारले सधैंभरि समितिलाई मान्दै आएको छ। थ्री गर्जेजसँग गोप्य रूपमा कुनै सहमति, सम्झौता भएको छैन। चिनियाँ राजदूत समेत बसेर समझदारी भएको हुँदा त्यो रद्द हुने हो भने दुई देशको सम्बन्ध र विश्वासमा समेत दरार खडा हुनसक्छ। संसारकै ठूलो प्रवर्द्धक आएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय हुनेछैन भन्नेमा म विश्वस्त छु।( source nagariknews)