ग्यास एक सिलिन्डरमै ५६३ रुपैयाँ घाटा
News, अर्थ/वाणिज्य, राष्ट्रिय समाचार 7:32 PM
काठमाडौ, फागुन १९ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएपछि आयल निगमलाई एक सिलिन्डर ग्यासमै साढे ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले मार्च १ मा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई घाटा थपिएको हो।
नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई ग्यासपछि सबैभन्दा धेरै घाटा डिजेलमा छ। अरु पेट्रोलियम पदार्थमा भने निगमलाई नाफा छ। निगमलाई डिजेल एक लिटरमा ११ रुपैयाँ ९४ पैसा घाटा छ भने एलपी ग्यासमा एक सिलिन्डरमा ५ सय ६३ रुपैयाँ ४० पैसा घाटा छ। ग्यासको घाटा अहिलेसम्मकै बढी हो।
निगमको कुल मासिक घाटा १ अर्ब १५ करोड पुगेको छ। केही दिनअघि निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन एक लिटरमा ४ रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि घाटा ८५ करोड कायम थियो। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले यसलाई राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा लिनुपर्ने बताए।
फेब्रुअरीमा एक सिलिन्डर ग्यासमा ४ सय ५४ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा थियो। पछिल्लो समयमा ग्यासको माग समेत २५ प्रतिशतले बढेको छ। मासिक १५ हजार टनको हाराहारीमा रहेको ग्यास बढेर १८ हजार माथि पुगेको छ। ग्यासको माग बढ्दा निगमको घाटालाई थप बढाएको छ। उनका अनुसार डिजेलमा मात्रै निगमलाई ७७ करोड र ग्यासमा ६७ करोड ६० लाख घाटा छ।
'लोडसेडिङले डिजेलको माग बढी छ। त्यसैले यसको घाटा बढ्दा निगमको घाटा अकासिन्छ,' आचार्यले भने। डिजेलमा चार रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा निगमलाई ९ रुपैयाँ ९७ पैसामात्रै घाटा थियो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको घाटा घटेर एक लिटरमा २ रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ। यसअघि पेट्रोलको नाफा एक लिटरमा ५ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो। आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै गएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताए।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ। त्यो मूल्यले हामीलाई समेत संकटमा पारिरहेको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय रुपमै वैकल्पिक उपाय नअपनाउने हो भने समस्या जटिल बन्छ।' निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सक्दैन।
तेललाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकोले मूल्य समायोजन हुन नसकेको हो। मूल्य समायोजन हुन नसकेमा तेल ल्याउनको लागि अनुदान, ऋण वा राजस्व मिनाहा गर्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो नभएकाले अनुदान र राजस्व मिनाहा गर्नसक्ने अवस्था छैन।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्दा तेलले ठूलो समस्या ल्याउने देखिएको छ,' एक विश्लेषक भन्छन्, 'यसलाई समयमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकलाईनै समस्यातर्फ धकेल्छ।' यो तीनवटै विकल्प दिन नसकिएमा निगमले तेल ल्याउन सक्दैन भने उपभोक्ताले एक लिटर तेल लिन घन्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यो थप कष्टकर हुन्छ। पेट्रोलियम आयात कटौती भए औद्योगिक उत्पादन कटौती हुने र विकास निर्माणमै असर गर्छ। अमेरिका र युरोपले इरानमाथि लगाएको नाकावन्दीले कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ।(नागरिक न्युज बाट)
नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई ग्यासपछि सबैभन्दा धेरै घाटा डिजेलमा छ। अरु पेट्रोलियम पदार्थमा भने निगमलाई नाफा छ। निगमलाई डिजेल एक लिटरमा ११ रुपैयाँ ९४ पैसा घाटा छ भने एलपी ग्यासमा एक सिलिन्डरमा ५ सय ६३ रुपैयाँ ४० पैसा घाटा छ। ग्यासको घाटा अहिलेसम्मकै बढी हो।
निगमको कुल मासिक घाटा १ अर्ब १५ करोड पुगेको छ। केही दिनअघि निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन एक लिटरमा ४ रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि घाटा ८५ करोड कायम थियो। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले यसलाई राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा लिनुपर्ने बताए।
फेब्रुअरीमा एक सिलिन्डर ग्यासमा ४ सय ५४ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा थियो। पछिल्लो समयमा ग्यासको माग समेत २५ प्रतिशतले बढेको छ। मासिक १५ हजार टनको हाराहारीमा रहेको ग्यास बढेर १८ हजार माथि पुगेको छ। ग्यासको माग बढ्दा निगमको घाटालाई थप बढाएको छ। उनका अनुसार डिजेलमा मात्रै निगमलाई ७७ करोड र ग्यासमा ६७ करोड ६० लाख घाटा छ।
'लोडसेडिङले डिजेलको माग बढी छ। त्यसैले यसको घाटा बढ्दा निगमको घाटा अकासिन्छ,' आचार्यले भने। डिजेलमा चार रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा निगमलाई ९ रुपैयाँ ९७ पैसामात्रै घाटा थियो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको घाटा घटेर एक लिटरमा २ रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ। यसअघि पेट्रोलको नाफा एक लिटरमा ५ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो। आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै गएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताए।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ। त्यो मूल्यले हामीलाई समेत संकटमा पारिरहेको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय रुपमै वैकल्पिक उपाय नअपनाउने हो भने समस्या जटिल बन्छ।' निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सक्दैन।
तेललाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकोले मूल्य समायोजन हुन नसकेको हो। मूल्य समायोजन हुन नसकेमा तेल ल्याउनको लागि अनुदान, ऋण वा राजस्व मिनाहा गर्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो नभएकाले अनुदान र राजस्व मिनाहा गर्नसक्ने अवस्था छैन।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्दा तेलले ठूलो समस्या ल्याउने देखिएको छ,' एक विश्लेषक भन्छन्, 'यसलाई समयमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकलाईनै समस्यातर्फ धकेल्छ।' यो तीनवटै विकल्प दिन नसकिएमा निगमले तेल ल्याउन सक्दैन भने उपभोक्ताले एक लिटर तेल लिन घन्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यो थप कष्टकर हुन्छ। पेट्रोलियम आयात कटौती भए औद्योगिक उत्पादन कटौती हुने र विकास निर्माणमै असर गर्छ। अमेरिका र युरोपले इरानमाथि लगाएको नाकावन्दीले कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ।(नागरिक न्युज बाट)
Posted by Arghakhanch Online
on 7:32 PM.
Filed under
News,
अर्थ/वाणिज्य,
राष्ट्रिय समाचार
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
